निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, जय-पराजयाच्या अपेक्षेने का होईना काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी रायबरेलीमध्ये केलेले एक वक्तव्य अतिशय आशादायी ठरू शकेल. काँग्रेसनेही चुका केल्या आहेत, त्या पाहाता धोरणात बदल करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले व देशातील जातीव्यवस्थेकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उशिरा का होईना त्यांना या संबंधात शहाणपण सुचले आहे. असे म्हणावे लागेल.
लोकसभा निवडणुकांमुळे विविध राजकीय पक्षांच्या वैचारिकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मुळात या वैचारिकतेचे सार लोकांपर्यंत उतरलेले आहे का, असा प्रश्न विचारला तर लक्षात येईल की, राजकीय वैचारिकता काही शिल्लक आहे का, त्याचबरोबर सामाजिकतेचा, धर्मसंस्थेचा सर्वांगीण विचाराचा विषय विचारात घेतला गेला आहे का, आणि या घटकांचा परिणाम समाजावर होत असताना समाज अंतर्मुख झाला आहे का, की सत्तेच्या पटलावरही खेळात कळतनकळत सहभागी होत वा न होताही तो समाज या देशाच्या अस्तित्वावरच वाद घालण्यासाठी राजकीय पक्षांना मोकाट सोडत आहे? राष्ट्र ही संकल्पना अतिशय महत्त्वाची असून त्या संकल्पनेचा विचार खरेखरच गांभीर्याने झाला आहे का, तर या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असतील. केवळ दिखाव्याचे तत्त्वज्ञान हा राजकीय फायद्यासाठी साध्य करण्याचा मार्ग झाला आहे. तत्व व ज्ञान संपुष्टात आले आहे. राजकीय वैचारिकतेचा भाग म्हटला तर प्रसारमाध्यमांवर काही तरी बोलायचे म्हणून राजकीय क्षेत्र हे एक व्यवसायासारखे चालविण्याचे झाले आहे. त्यात व्यावसायिक वैचारिकता अधिक आणि राजकीय वैचारिकता कमी असल्यामुळे राजकारण धंदा असल्यासारखी गुंतवणूक सुरू झाली आहे. भवितव्यातील तजवीज म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले आहे.
सामाजिक आणि धर्मसंस्थेच्या सर्वांगीण विचाराचा
विषय म्हणून राजकीय नेतृत्व पाहात आहे का तर त्याचेही उत्तर नकारात्मक मिळते. सामाजिक जाणीवा म्हणजे नेमके काय, ते शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पोटार्थी नागरिकांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत त्यांना मदत
करणे किंवा त्यांना मदत करीत असल्याचा आभास निर्माण करून मांडणे ही आज राजकीय क्षेत्रातील
सोयीनुसार केलेली तडजोड आहे. ही
तडजोड करण्यामागे राजकीय स्वार्थ, राजकीय
भवितव्य, त्यातून मिळणारे आर्थिक सम्यक
लाभ, हेच पाहिले जात आहेत. धर्मसंस्था या अधिकाधिक कर्मठ होत चालल्या आहेत. मुळात मानवी समाजाला संघटित व एकछत्राखाली आणून धर्म या
संकल्पनेखाली आणण्याचा उद्देश हा समाजातील विविध प्रकारच्या मानसिकतेला बंधनात आणण्याचा
आहे. धर्मसंस्थेचा वापर हा विशिष्ट
मानव समूहाला बांधून त्यांचे एक अस्तित्त्व रक्षित करण्याचा आहे. पण आज धर्माच्या दुहेरी वापरामुळे राजकारण्यांनी स्वहितरक्षणासाठी
केलेल्या बेगडी धर्मतत्त्वज्ञानामुळे समाजाला फोडून दोन गटांमध्ये विभाजित करण्याचा
प्रयत्न केला गेला. भारतात
मुस्लीम आक्रमणामुळे धर्मपरिवर्तन झाले, त्यांचे त्यांचे मूलतत्व हे याच देशातील डीएनएशी संबंधित असले तरी मानसिकता
मात्र पूर्ण बदललेली असल्याने दोन धर्मांमधील कलह,
त्यांचे तत्त्वज्ञान-शिकवण यातील फरक हा नव्याने निर्माण झालेल्या भारतासाठी एकसमान
करण्याऐवजी धर्मपालनाच्या नावाने तो स्वतंत्र करण्याची मुभा दिली. बहुसंख्यांकाना दाबले गेले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. ती वस्तुस्थिती मुळात देशाच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे फक्त
आम्हीच धुरिण आहोत, अशा
थाटात वावरणाऱ्या विचारसरणीच्या पक्ष-संस्थेने दामटून पुढे नेली. त्यात सत्तास्थापनेच्या नादात अल्पसंख्याकांना दिलेले धार्मिक अधिकार हे बहुसंख्याकांपेक्षा
अधिक राहिले गेल्याने धर्मसंस्थामधील ऐक्याची राष्ट्रीय भावना दोलायमान झाली. यामुळे जीवनात महत्त्वाचा घटक असलेल्या धर्माचा अर्थही सोयीस्कर
बदलला गेला. अशा या परिस्थितीच्या, घटकांच्या वास्तवावर लक्ष दिल्यास नकारात्मकतेत राष्ट्र
संकल्पना कशी अडकली गेली त्याचा अंदाज येऊ शकतो.
यामुळे राष्ट्र या संकल्पनेला ब्रिटिशोत्तर कालखंडात देशातील
नेते, राजकीय विचारसरणी, विचारवंत म्हणविणारे आम्ही डावे व आम्ही उजवे करणारे घटक
यांनी धक्काच दिला. अशात
बहुसंख्याकांना अल्पसंख्याकांपेक्षा अधिक काही नको म्हणजेच सर्वांना समान ठेवण्याच्या
मागणीकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. समाजातील घटकांना धर्म, स्तर, वर्ग यात झुलवतच ठेवले गेले,
हे अमान्य करता येणार नाही.
राजा कालस्य कारणम,
या उक्तीप्रमाणे राजाने सुरुवातीपासून हे
सर्व केल्याने आजची ही स्थिती निर्माण झाली आहे. यात दोन धर्मांना परस्परांमध्ये संघर्ष
करीत ठेवणे, एखाद्या धर्माला झुकते माप देणे,
धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखालीही धर्माकलहाला निमंत्रण देणाऱ्या
धोरणांना अंगीकारणे, अशातून
विरोधी विचारांचा दुसरा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्या पक्षाकडूनही या सर्वांना प्रत्युत्तर
देणारी परिस्थिती तयार केली जाते. बहुसंख्याकांचे
ध्रुवीकरणही केले जाते यातून संघर्ष वाढत गेला आहेच. पण राष्ट्राचे नुकसान किती
झाले आहे, त्याचा विचार कोणत्याही बाजूने केला नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून
झालेली काँग्रेसच्या नेत्यांची धोरणात्मक अंध चूक, लांगूलचालन करण्याची अनाकलनीय
नीती धर्माधिष्ठित पक्ष, संस्था वा संघटनेला वादांमध्ये झुलवत ठेवणारी कृती ठरली
आहे.
अशामध्येच गेल्या काही वर्षांमधील चंगळवाद
व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक यामुळे एकंदर समाज भरकटलेला आहे. समाज भरकटला आहे याचा अर्थ या ठिकाणी असलेल्या समाजातील
घटकांकडूनच तयार झालेला राजकीय पक्ष व नेतृत्वाचीही स्थिती तशीच झालेली आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
अशा या स्थितीत निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, जय-पराजयाच्या
अपेक्षेने का होईना काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी रायबरेलीमध्ये केलेले
एक वक्तव्य अतिशय आशादायी ठरू शकेल. काँग्रेसनेही चुका केल्या आहेत, त्या पाहाता धोरणात बदल करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले व देशातील जातीव्यवस्थेकडे त्यांनी
लक्ष वेधले. उशिरा का होईना त्यांना या
संबंधात शहाणपण सुचले आहे. असे
म्हणण्याचे कारण आम्ही जातपात मानत नाही,
ब्राह्मण्यवादाला विरोध आहे,
सामाजिक दुर्बळ घटक अशा विविध लेबलखाली आमच्या राजकीय पक्ष, वैचारिकतेला खतपाणी घातले गेले आहे. भुलभुलैयामध्ये
काँग्रेसने ज्या वैचारिकतेला खतपाणी घातले त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम समाजाच्या
अंतस्थ भावनांना प्रक्षोभित करण्यात वा होण्यात झाले आहेत न बोलूनही काँग्रेस
नेत्यांकडून राजकीय कृतींमध्ये प्रत्यक्षा स्पष्ट सांगितलेल्या धोरणांच्या बरोबर
उलटही काम केले गेले. अल्पसंख्याक समाजाला चुचकारण्याचे काम त्यांनी केले. ही बाब
जर राहुल गांधी यांना सुधारावयाची वाटत असेल तर हे शहाणपण सुचले आहे, त्याबद्दल
कौतुक करावे पण ते उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असे म्हणावे लागेल.
भारतात मोठ्या प्रमाणात लोकांचे भवितव्य
त्यांच्या जन्माच्या आधीच निश्चित केले गेलेले असते,
असे सांगत राहुल गांधी म्हणतात की, यातून लोकांची विभागणी ही छोट्या छोट्या गटांमध्ये समूहांमध्ये
केली जाते व मग हे गट ठरवितात की त्यांचे सदस्य कोणात्या कामासाठी पात्र आहेत व ते
कोणती कामे करू शकत नाहीत अशा तपशींलाना स्पष्ट केले जाते. असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. जुन्या परंपरेचा हवाला देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे नेते असणारे
राहुल गांधी ही विधाने करू लागले असले तरी त्यामागे साहजिकच निवडणुकांचे राजकारण, त्यामागील वैचारिक संघर्षाला फोडण्याचा प्रयत्न करण्याचा
हा प्रयत्न आहे. हे
जरी ओघाने आले असले तरी त्यांनी या विचाराला हात घातला.
अनेक वर्षे भारतात स्वातंत्र्यानंतर राज्य करणाऱ्या पक्षाच्या
सत्तापतनानंतर त्यांना आपल्या चुकांंकडे पाहून त्या सुधारण्याची व धोरणांमध्ये बदल
करावा लागेल, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर
आली, ही बाब काँग्रेसच नव्हे तर
देशातील विविध वैचारिक गट, राजकीय
पक्ष, कार्यकर्ते व सुजाण नागरिक
यांनी गांभीर्याने घ्यायला हरकत नाही. तशात अल्पसंख्याक समाजाला त्यांच्या पक्षाने ज्या पद्धतीने चुचकारले,
त्यांना सवलती देण्याच्या नावाखाली बुहसंख्य समाजाचे हितही धोक्यात आणले गेले, ही
चूकही तितकीच मोठी आहे. त्यामुळेच जातीभेद त्याचा जन्मजातपणा या संबंधात राहुल
गांधी वा काँग्रेस यांना केवळ आणि केवळ बोलावेसे वाटत असेल तर ठीक पण त्यांनी
अल्पसंख्याक समाजासंबंधातही सुधारणांच्यादृष्टीने बोलावे. जातिभेद, द्वेष वाईटच
आहे. पण ते करताना काँग्रेसने आत्ताच हा विषय काढला मग भले तो हिंदुत्वाची बाजू
घेत हिंदु मतांचे ध्रुवीकरण साधू पाहाणाऱ्या भाजपला विरोध करण्यासाठी वा त्यांचे
काही दोष दाखविण्यासाठी असेल तर मात्र त्यांचे हे वक्तव्य तात्विक नव्हे तर
निवडणुकांपुरते आहे, असेच म्हणता येईल. काँग्रेसकडे मुस्लीम समाज स्वातंत्र्याच्या
चळवळीच्या कामात फार आला नाही, आला तो हिंदु समाज आला होता. मुस्लीम समाज हा
काँग्रेसऐवजी मुस्लीम लीगच्या बाजूने प्रामुख्याने गेला त्यामुळेच पाकिस्तान
निर्मितीला चालना मिळाली, इतके होऊनही काँग्रेसच्या त्या काळातील नेतृत्वाने
हिंदुहितरक्षणासाठी काम करण्याऐवजी अहिंसकता जोपासण्याच्या कथित तत्त्वासाठी व अल्पसंख्याक
हित जोपासले. इतके होऊनही ते थांबले नाहीत त्यांनी सोयी सवलतींची बरसातही केली. पण
यातून अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षणाला ज्या आधुनिक काळाप्रमाणे शिक्षणाने गती
मिळावयास हवी होती ती मिळाली नाही. त्यामुळे झालेले दुष्परिणाम आजही ते आणि
त्यांचा समाजही भोगत आहे. धर्मपालनाच्या मागणीसाठी अल्पसंख्याकांचे पुरवलेले लाड
आज त्यांच्या समाजाला भोवले आहेत.
केवळ इतकेच नव्हे तर बहुसंख्याक हिंदु
समाजाला शहाणे करणअयाची गरज होती. या देशाच्या भौगोलिक सीमांमध्ये पूर्वापार
वसलेल्या धर्म, पंथादी मूल असेल्या भूमीपुत्रांना हिंदु म्हणून एकत्र आणणे गरजेचे
होते. त्यावरच घाला घातला गेला. त्यात फूट पाडून विविध पंथांनाही धर्माचे रूप
देण्यासारखे धोरणात्मक निर्णय गेल्या काही वर्षांमध्ये घेतले गेले आहेत. त्यांच्या
मागण्यांना न्य करणअयासाठी त्यांना सवलती देऊ केल्या गेल्या आहेत. यात केवळ एकमेव
काँग्रेस पक्षही नाही अन्य पक्षही विविध स्तरावर साथीला आहेतच. यामुळे राहुल गांधी
यांचे विधान काँग्रेसच्या संबंधात केले गेले असले तरी ते स्वागतार्ह आहे. पण ते
उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणआवे लागते. तसेच ते राजकीय असेल तर त्याची प्रामाणिकता व
उपयुक्तातही वादग्रस्त ठरू शकते.
काँग्रेसनेही या आधी काही चुका केल्या आहेत, असे जरी त्यांनी सांगितले असले तरी त्या चुका कोणत्या हे
काही त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.
यामुळेच त्या चुका काय आहेत, हे काँग्रेसने विश्लेषण व तपशीलवारपणे सांगितले
पाहिजे. मुळातच भाजप काय किंवा काँग्रेस काय यांनी घटनेने दिलेल्या तसेच
स्वातंत्र्यानंतर काही जाणीवपूर्वक बदल केलेल्या दुरुस्त्यांन्वये तयार झालेल्या
मार्गाचाच अवलंब केला आहे. यातून हिंदु समाजाचे हित खरोखर रक्षिले गेले आहे का, असा
मनोमन प्रश्न पडतो. बऱ्या वर्षांची हाती
असलेली सत्ता गेल्यानंतर झालेला साक्षात्कार आणि बऱ्याच वर्षांनी काँग्रेसच्या
हातून सत्ता मिळविल्यानंतर त्या संबंधात आलेली सत्ताअभिलाषेतील अहंपणाची स्थिती
भाजपाने १० वर्षे राखली. आता या २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांनी त्यापेक्षाही अधिक
काही मिळविण्याचा प्रण केला आहे. यासाठी देशाला सुपरपॉवर बनविण्याचा हेतू,
विकासाचा हेतु स्पष्ट करीत आपल्या सत्ता कालावधीची भलावण केली आहे. राजकारण म्हणून
ठीक आहे, पण काही मर्यादा घालून घ्याला सत्ताधारी व शुचिर्भूत साधनांचा वापर करण्याचा मात्र
पूर्वीचा दावा कागदोपत्रीच राहिला आहे. त्यामुळे खरे पाहाता चुका कोणी कोणी कशा व
किती केल्या त्याचे परिक्षण व आत्मपरिक्षणही व्हायला हरकत नाही.
जातिव्यवस्थेवर बोलताना राहुल गांधी
यांनी या जाति आधारित पूर्वापार पद्धतीमुळे देशवासीयांच्या कार्यक्षमतेचा मोठ्या प्रमाणावर
ऱ्हास होत असल्याचे म्हटले आहे. हे
सांगताना हे वास्तव स्वीकारून अनेकांनी त्यात बदल करण्यासाठी आवाज उठवला आहे, असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे. हे सांगताना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांनाही लक्ष्य केले असून
त्या संबंधात त्यांनी राजकीय टिका केली असल्याचे दिसते जे सत्तेवर बसले आहेत, त्यांचे पूर्ण आयुष्य फक्त सत्तेच्या मागे धावले आहे, देशातील हे वास्तव काही ते स्वीकारत नाहीत इतकेच नव्हे तर
स्वतःचे वास्तवही स्वीकारलेले नाही व ते इतरांचे वास्तवही स्वीकारणार नाहीत अशी टीका
केली आहे.
राहुल गांधी यांच्या एकंदर या वक्तव्यावरून
काँग्रेसमधील नव नेतृत्वाची अपरिपक्वता वा अतार्किक जाणीवही दृष्टीस येऊ लागली आहे. मुळात आपली विधाने अशी करून नेमकेपणापासून दूर पळण्याचा
हा प्रकार आहे. आजपर्यंत जातिवर आधारित
अनेक बाबी काँग्रेस पक्षानेही स्वीकारल्या आहेत. अंतर्गत राजकीय विभाग तयार
करतानाही दुर्बल घटकांसाठी केलेल्या विभागातील अंतर्भूत व्यक्ती आदींमधील
निर्मितीही जात-पात विचारात घेऊन केली गेली. काळानुसार कदाचित ते अपरिहार्यही
असेल, त्या त्या जातिंमधील दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचाही
तो भाग असेल. निवडणुकांमध्येही तशा राखीव जागांचे धोरण असते. म्हमजे पुन्हा त्या
ठिकाणी या जितिनिहाय विचारांचा पगडा आहेच हा केवळ काँग्रेसमधील नव्हे तर सर्वच
पक्षांमधील एक फंडा बनला आहे. पण त्यातून काय साध्य केले गेले आतापर्यंत याचा
विचार काँग्रेसनेही कारवयास हवा आणि इतर पक्षांनीही करायला हवा. मुंबईत पूर्वी
गोविंदा- गणेशोत्सव यांचे उत्सव गल्लीगल्लीनुसार स्वतंत्रपणे परिचित असत. हे ही
याच प्रकारातील वैचारिकतेचे द्योतक आहे. आम्ही सर्व एक आहोत ही भावना मुळातच
आधीपासून जोपासावयास हवी होती. दुर्बलता ही सामाजित व आर्थिक स्तरावर आली व
त्यामुळे शिक्षण मिळण्यापासूनही दुर्बल घटक वंचित झाला. मूळ आर्थिकता हा विषय यात
आहे. तो जातिंवर आधारित केला गेला खरा पण या भारतीय हिंदु धर्मातील जाती या
समाजव्यवस्थेतील अर्थव्यवस्थेतील घटक होत्या. ब्रिटिशांनी ही व्यवस्था मोडली,
त्यामुळे त्या अधिक दयनीय स्थिती आल्या गेल्या. या प्रश्न खूप चर्चा व विश्लेषणाचा
आहे. पण जातिव्यवस्थेच्या या घटकाचा संबंध हा प्रामुख्याने हिंदु समाजाचा येतो.
त्याचा विचार करता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे त्या अनुषंगाने केलेले विधान
अपुरे व अतार्किक वाटते.
जातनिहाय जनगणनेवर भर देणारा काँग्रेस व
त्या अनुषंगाने होणारे त्या विशिष्ट दुर्बल समाजाला होणारे फायदे हे सांगताना भारतीय
जनमानसातील विशेष करून बहुसंख्याक समाजातील जात प्रामुख्याने समोर येते. मात्र त्या बहुसंख्याक समाजासाठी म्हणजेच हिंदु समाजासाठी
काँग्रेसने सुधाराची किती कामे केली, त्यांना दिलासा देणारी किती कामे केली आणि धार्मिकतेला त्यांनी महत्त्व दिले
नसेल तर त्यांनी अन्य धर्मांच्या धर्मभावनांना राजकारणातील फायद्यासाठी सतत पुढे आणून
कोणती धर्मनिरपेक्षता दाखविली असाही प्रश्न पडतो.
किंबहुना काँग्रेसच्या या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याचीही
गरज आहे. या धोरणांमुळे बहुसंख्याक हिंदु
मतांचे ध्रुवीकरण करून मतपेढी तयार करण्याचे काम या धर्मनिरपेक्ष म्हणविल्या जाणाऱ्या
देशात भारतीय जनता पक्षाने कसे केले, ते समजून घेण्याचीही काँग्रेसने मानसिकता दाखविण्याची गरज आहे. या जातिव्यवस्थेसंबंधात काँग्रेसच्या जुन्या
नेत्यांपैकी मोहनदास करमचंद गांधी, वा गांधींचे तत्कालिन शिष्य म्हणविणारे
गांधीवादी वगळता कितींनी जाणीवपूर्वक काम केले, विचार केला. मुळात लक्षात
घेण्यासारखी एक बाब आहे. ती म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटक हा महत्त्वाचा असतो,
राष्ट्र म्हणून त्या त्या घटकाची महत्ता असते. जसे हाताची पाच बोटे सारखी नसतात.
पण कोणत्याही बोटाची उंची कमी असल्याने ते कमी महत्त्वाचे आहे असे होत नाही. तसेच
सर्व बोटे सारखीक असतील तर तो हातही काम करणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक बोटाचे
महत्त्व मान्य करून त्यांना त्यांचा मान दिलाच पाहिजे. सर्व बोटे सारखी झाली तर
हात प्रभावी पणे काम करू शकणार नाही. त्याप्रमाणेच समाजातील या स्रव जातिव्यवस्थेचे
आहे. हे लक्षात घेऊन प्रत्ये स्तरावरील व्यक्तीला असणारे महत्त्व दिले गेले
पाहिजे. त्या त्या व्यक्तीला योग्य पद्धतीने स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे.
भेदरहित, द्वेषरहित, उच्चनीचतेची भावना काढून सर्वसमानता त्या त्या पूर्वापार तयार
झालेल्या गटांना दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी खरे म्हणजे हरिजन म्हणून त्यांना
वेगळे मानण्याचीही आता गरज नाही. कारण भेदाभेद संपल्यानंतर त्यांची ही ओळखही
कामाची नाही. तो संपण्यासाठी राजकीय मतभेद विसरून कितींनी कामे केली तितकेच
कशासाठी निवडणुकीसाठीही त्यांना आपण स्वतंत्र आरक्षित मतदारसंघ देतो. आजही ते
देतो, द्यावे अशी मागणी होत असते. याचा अर्थ सर्वाधिक काळ सत्तेवर असलेल्या
शतकापेक्षाही बराच अधिक काळ अस्तित्त्व असल्याचा दाखला देणाऱ्या काँग्रेसने
केलेल्या या संबंधातील कार्याचे आत्मपरिक्षण करायला हवे, असाच अर्थ राहुल गांधी
यांच्या या वक्तव्यातून घ्यायचा का, तसे असेल तर इतक्या वर्षाची परंपरा सांगण्याचा
मोठेपणा बाजूला ठेवावा लागू शकतो.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी जातीभेद नष्ट करण्यासाठी स्वतः कार्य करून रत्नागिरी सारख्या त्यावेळच्या कर्मठ व दुर्गम भागात स्थानबद्धतेत असताना एक आदर्श ठेवला. त्यांनी हिंदु धर्मातील नियमांच्या - श्रुतीस्मृती पुराणोक्त बाबींना डावलून सात बेड्या तोडल्या. त्याचा अर्थ तितकाच त्या काळापुरता वा त्या बेड्यांपुरता मर्यादित नव्हता. त्या पलीकडेही अद्ययावत होण्याचे त्यांचे सांगणे होते. ते ना सावरकरवाद्यांना नीट उमगले ना काँग्रेसवाल्यांना. सात बेड्यांच्यापलीकडेही काही बेड्या असतात. विज्ञानाच्या कसोटीवर पारखून धर्मातील विविध रुढी, रिवाज, जातीधर्मादी व्यवस्थांचे जुनाटपण तोडण्याची गरज आहे, ती केवळ त्या काळात नव्हे तर आजही आहे. किंबहुना राष्ट्र म्हणून बहुसंख्याक हिंदु समाजातील रुढींना तोडण्याचे धाडस सावरकरांनी दाखविले होते, तसेच हमीद दलवाईंंसारख्या नास्तिक, तर्कवादाला मानणाऱ्या आणि सुधारणावादी अशा कोकणाच्या सुपुत्रानेही ते धाडस केले. मुस्लीमांना चार गोष्टी सांगून सुधारण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्र सेवादलापासून त्यांनी काम सुरू केले ते अगदी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना त्यांनी केली. अशा स्वातंत्रवीर सावरकर असोत वा हमीद दलवाई असोत, यांच्या विचारप्रणालीवर चालण्याचे धाडस गेल्या काही वर्षांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रत्यक्षात दाखविले आहे, असे म्हणता येत नाही, राजकारणासाठी वापर मात्र सर्वांनी जरूर केला. जोपर्यंत या व्यक्तींच्या वैचारिकतेला काँग्रेसच काय अन्य पक्षही धोरणात्मकदृष्टीने स्वीकारणार नाहीत, तोपर्यंत जुनी परंपरा सांगणाऱ्या काँग्रेससारख्या पक्षाचे विद्यमान नेते राहुल गांधीच्या वक्तव्यालाही काही अर्थ असणार नाही. त्यांचे वक्तव्य केवळ राजकीय हितसंबंध जोपासण्यापुरतेच मर्यादित राहू शकतील. भाजप हा उघडपणे हिंदुधार्जीणा पक्ष असला तरी तो काँग्रेसचेच एक प्रतिबिंब आहे, हे देखील नाकारता येणार नाही. राजकीय आणि वैचारिकतेच्याबाबतीत भाष्य करण्याची आता खरे म्हणजे किती राजकीय नेत्यांची पात्रता आहे, असाच प्रश्न या निमित्ताने पडतो. तूर्तास इतकेच.
- रवींद्र यशवंत बिवलकर

सर्वांग सुंदर विचार लेखात केलाय.धर्माची सोईस्कर भलामण अथवा वापर आजकाल सर्वच राजकीय पक्ष निव्वळ आपल्या पक्षीय,विशेषतः वैयक्तिक स्वार्थासाठीच करतो.यात देश,धर्म आस्था,प्रेम ही तत्वे फक्त निवडणुकी पुरतीच उरली आहेत.याचा डोळस विचार भारतीय नागरिकाने केला पाहिजे. अन्यथा रात्र वैऱ्याची आहे.....
उत्तर द्याहटवालेख आवडला. लेखात लेखकाने आताचा सत्ताधारी पक्ष आणि पुर्वीचा सत्ताधारी पक्षाचे जातीधर्माच्या राजकारणाचे स्पष्ट विवेचन केले आहे. सुजाण आणि सुशिक्षित नागरिकांना जाती व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट व्हावी असं जरी वाटत नसलं (किंबहुना आजकाल सगळ्यांचाच जाती अभिमान वाढलेला वाटतो) तरीही बऱ्याच जणांचा जाती आधारित आरक्षण याला विरोध दिसून येतो. प्रत्येक पक्ष कमीजास्त प्रमाणात जातीधर्माच्या नावाने राजकारण करतात हे माहित असूनही सामान्य नागरिक हतबल आहे.
उत्तर द्याहटवालेख अप्रतिम आहे सर्वच राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे
उत्तर द्याहटवा