हिंदुंच्या अद्वैताची गरज !
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले की मिळवले की, कंगनाच्या भाषेत ती भीक आहे, यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य स्वीकारताना आपल्यापुढे ब्रिटिशांनी काही अटी टाकल्या होत्या का, त्या अटी स्वीकारण्याचा मक्ता केवळ काँग्रेस - मुस्लीम लीग यांनाच होता का अन्य कोणाला विचारात घेतले गेले नव्हते का, त्यामध्ये आदिवासींसारख्या मूळ निवासींना काही वेगळे अधिकार दिले गेले होते का किंवा त्यांना स्वतंत्र राज्य - राष्ट्र द्यावे असे काही ब्रिटिशांनीच प्रस्तावित केले होते का? या विविध प्रश्नांची जेव्हा उत्तरे शोधायला आपण जातो, तेव्हा आपण गेल्या ७५ वर्षांमध्ये काय साध्य केले आहे, असा प्रश्न आहेच. किंबहुना हिंदुस्थान हे देशवाचक नाव पूर्वीपासून सर्व जगाला ज्ञात होते. त्यामुळे हिंदुस्थान कोणाचा, त्याची भौगोलिक व्याप्ती किती आहे, त्यात कोणाला काय महत्त्व आणि अस्तित्त्व कसे ठरवावे याची मांडणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ज्या पद्धतीने केली आहे, ती पाहाता तशी मांडणी सूत्रबद्ध आणि बहुसंख्य असलेल्या हिंदुंना विचारात घेऊन काँग्रेसनेही केली नाही.
१९४६ च्या दरम्यान झालेल्या निवडणुकीत हिंदुंचे प्रतिनिधीत्त्व कोणाला हे ठरवले गेले तेव्हा काँग्रेसला तो मान मिळाला. तो का मिळाला, कशा पद्धतीने मिळाला आणि त्यातून हिंदुंसाठी सुरुवातीपासून झटणाऱ्या अखिल भारतीय हिंदु महासभेला कसे बाजूला टाकले गेले, त्यात कोणाकोणा हिंदुंचाही हात होता, हे देखील आज स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. रा. स्व. संघाशी संबंधित असलेल्या काही व्यक्तीकडून, काही पुस्तकांमधून आजही हिंदु महासभेच्या त्या पराभवाची मीमांसा बारकाईने केलेली दिसते. तत्कालिन सरसंघचालकांवर अर्थात मा. स. गोळवलकर गुरुजींवर त्या संबंधातील जबाबदारी जाते. १९४५-४६ मधील केंद्रीय आणि प्रांतीक विधिमंडळाच्या निवडणुका ज्या ब्रिटिशांनी घेतल्या त्या निवडणुकांमुळे हिंदुस्थान अखंड राहून स्वतंत्र राहील की, विभाजन होईल, त्याचा निर्णयच राजकीय मंचावर लागणार होता. मात्र त्याबाबतची जाणीव गोळवलकर गुरुजींनी ठेवली नाही, त्यातून रा. स्व. संघाने त्या महत्त्वाच्या अशा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकला. १९२० नंतर काँग्रेस गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली गेली. खिलाफत चळवळीपासून मुसलमानी मागण्यांना अवास्तव असूनही मान्यता देत, त्या पुरवून एकप्रकारे देशविभाजनाला प्रोत्साहनच दिले गेले. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मत म्हणजे देशविभाजनाला वा पाकिस्तानच्या निर्मितीला मत असे समीकरण होते तर अखंड हिंदुस्थानासाठी हिंदुमहासभेला मत असे समीकरण होते. यादृष्टीने हिंदु महासभेने मतदारांना आवाहनही केले होते. मात्र राजसत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष येवो, त्याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. त्यामुळे निवडणुकांशी आम्हाला काही कर्तव्य नाही, अशी भूमिका गुरुजी प्रकटपणे मांडत. मात्र यामुळे दुष्परिणाम झाला, हे मान्य करावे लागते. या निवडणुकीमुळे काँग्रेसला हिंदु समाजाचे आणि मुस्लीम लीगला मुस्लीमांचे प्रतिनिधीत्व मिळाले, आणि मग सारे पुढचे फाळणीचे महाभारतही घडले, हे थोडक्यात मांडण्याचे कारण म्हणजे, सावरकरांची हिंदु महासभेची राजकीय विचारधारणा पुढे नेण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी जी भूमिका बजावली, त्यांनी जे धोरण आणि अद्वैत स्वीकारले ते त्यांच्या नंतरच्या तिसऱ्या सरसंघचालकांनी स्वीकारले असते, तर हिंदुमहासभेचे उमेदवार विजयी होऊन काँग्रेसचे अधिक्य कमी होऊ शकले असते आणि कदाचित पाकिस्तानची निर्मितीही टळली गेली असती. धर्माचे महत्त्व हे कर्माने वाढत असते. मात्र हेच शल्य अजूनही कायम राहू नये यासाठी अर्थातच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ हिंदु संकल्पनेने भारलेले तत्त्वज्ञान समाजात कर्मकांडाने नव्हे तर बौद्धिक आणि काया-वाचिक- मानसिक स्तरावर नेण्याची आवश्यकता आहे. ते जर आधीपासून प्रभावी झाले असते तर ‘हातच्या कंगनाला आरसा’ दाखवण्याची गरज पडली नसती. हे वर्म आता मात्र देशातील बहुसंख्य हिंदुंनी ध्यानात घेण्याची गरज मात्र नक्कीच आहे. मग तो हिंदु कोणत्याही पक्ष वा विचारांचा असो, हिंदुंचे द्वैत संपवून अद्वैत सुरू करण्याचीही गरज आहे, हे सर्व बाजूंनी विचारातही घेतले गेले पाहिजे, इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा