प्रज्वलंत

  तत्वज्ञान सावरकरांचे - १३

'वर्गहिताचा राष्ट्रीय समन्वय' साधणारे सावरकर

कलकत्ता (कोलकाता) येथील हिंदुमहासभेच्या अधिवेशनात सावरकरांनी सांगितलेली आर्थिक धोरणांची मांडणी लक्षात घेता त्यांच्या हिंदुहितकारी साम्यवादापलीकडील दृष्टी स्पष्ट होऊ शकते, जी राष्ट्रनिष्ठ अधिक आहे. ... सावरकरांनी वर्ग कलहावर वा वर्गभेदावर नव्हे तर वर्गहितांवर आधारित आर्थिक- औद्योगिक धोरणाचे विश्लेषण केले होते. किंबहुना साम्यवादाच्या सर्वसाधारण व्याख्येलाही तडा देणारे आणि भारतीयत्वाच्या मुशीत बसविणारा त्यांचा वर्गहितांना प्राधान्य देणारा, त्याचबरोबर भारतातील  अनेक काळापासून असलेल्या धर्मामधील वर्णव्यवस्थेलाही जातिभेद गाडून अद्ययावत करू पाहाणारा सावरकरांचा हा आर्थिक दृष्टिकोन साम्यवादी विचारांना ‘हिंदु’ संकल्पनेच्या विचारातून ‘हिंदुत्व’ संकल्पनेला अधिक राष्ट्रवादी करणारा आहे.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक धोरणाबद्दल स्पष्ट भूमिका होती. हिंदुत्त्व या संकल्पनेइतकीच त्यांची ही अर्थनीती स्पष्ट होती. हिंदुत्व असो की आर्थिक धोरणांसबंधातील दिशा... ती मांडताना स्वातंत्र्यवीरांनी मांडलेली भूमिका पूर्णपणे भूमिनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ अशी होती. परराष्ट्र धोरणासंबंधातही त्यांनी मांडलेली मते ही राष्ट्राला बलस्थान देणारी होती. एकूणच सावरकरांनी स्पष्ट केलेली हिंदुमहासभेची भूमिका आणि त्यांची तत्त्वनिष्ठा पाहाता राष्ट्र ही संकल्पना आधुनिकतेला लक्षात घेत आणि भारताच्या इतिहासातील गुणदोषांचा विचार करून राष्ट्रीयत्त्वाला साकारणारी होती. भूमिनिष्ठ होती. भूमिनिष्ठ राष्ट्राची मांडणी प्रखरतेने आणि प्रभावीपणे करणारी होती. त्यांची हिंदु या शब्दाची संकल्पना या आधी स्पष्ट केली आहे आता त्यांची आर्थिक, आणि परराष्ट्र स्तरावरील भूमिकाही लक्षात घेऊ. सावरकरांनी वर्ग कलहावर वा वर्गभेदावर नव्हे तर वर्गहितांवर आधारित आर्थिक- औद्योगिक धोरणाचे विश्लेषण केले होते. किंबहुना साम्यवादाच्या सर्वसाधारण व्याख्येलाही तडा देणारे आणि भारतीयत्वाच्या मुशीत बसविणारा त्यांचा वर्गहितांना प्राधान्य देणारा, त्याचबरोबर भारतातील  अनेक काळापासून असलेल्या धर्मामधील वर्णव्यवस्थेलाही जातिभेद गाडून अद्ययावत करू पाहाणारा सावरकरांचा हा आर्थिक दृष्टिकोन साम्यवादी विचारांना ‘हिंदु’ संकल्पनेच्या विचारातून ‘हिंदुत्व’ संकल्पनेला अधिक राष्ट्रवादी करणारा आहे.
मार्क्सवादासारखा केवळ आर्थिक आणि उत्पादनाधारित वाद त्यांनी येथे मांडलेला नाही तर या देशाला अद्ययावत करून विज्ञानाच्या सुधारणांना स्वीकारीत, कृषि व्यवस्थेलाही साकारीत आणि पुढे नेण्यासाठी दिशादर्शन करणारा सावरकरांचा हा अर्थवाद आहे. हिंदुत्वासारखाच तो वादही तितकाच भूमिनिष्ठ आणि राष्ट्रनिष्ठ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. किंबहुना आज अनेक साम्यवादी वा डाव्या विचारांना स्वीकारणाऱ्या देशातील अर्थवादाच्या भूमिका तशा बाजूला पडल्यागत झाले असतानाच आणि साम्यवादी देशांमधील अनेक देशांना त्याचा पुनर्विचार करावा लागत असताना सावरकरांचा हा अर्थवादी दिशादर्शनाचा विचार प्रभावी ठरू शकेल असा आहे कारण तो आधुनिकतेलाही स्वीकारणारा आणि अद्ययावत होत राहाणारस, काळाला स्वीकारणारा आहे. त्यामुळेच प्रकांड पंडितांसारखे अर्थवादी पोथिनिष्ठ तत्त्वज्ञान सावरकरांनी मांडले नसावे, असे म्हणता येईल.
कलकत्ता (कोलकाता) येथील हिंदुमहासभेच्या अधिवेशनात सावरकरांनी सांगितलेली आर्थिक धोरणांची मांडणी लक्षात घेता त्यांच्या हिंदुहितकारी साम्यवादापलीकडील दृष्टी स्पष्ट होऊ शकते, जी राष्ट्रनिष्ठ अधिक आहे.
त्यांची एकूण विचारसरणी अत्याधुनिक, अद्ययावत शास्त्रीय प्रगतीवर आधारलेली होती हे त्यांचे विविध लेख वाचल्यावर लक्षात येते. औद्योगिक क्षेत्रात यांत्रिक सुधारणा होऊ लागल्यावर मनुष्यबळाचा उपयोग कमी होऊन बेरोजगारी वाढेल अशी ओरड जेव्हा होत होती तेव्हा  सावरकरांनी 'यंत्र' या विषयावर दोन लेख लिहिले. “यंत्र हे शाप नसून वरदान आहे.' यंत्राने का बेकारी वाढते ? हे अभ्यासपूर्ण लेख त्यांनी लिहून औद्योगिक आणि आर्थिक धोरणांबद्दलची आपली दिशाच काय असेल ते स्पष्ट केले होते. त्यांची ती दिशा अद्ययावत राष्ट्र म्हणूून विचार करणारी होती.
पोथिनिष्ठ साम्यवादी असणाऱ्या देशांमध्ये धर्म, वंश आदींच्या वादामुळे पोथिवादी साम्यवाद अपयशी ठरल्याचेच दिसून येत आहे. सावरकरांनी यामुळेच आर्थिक धोरणे, धर्म, देश या संबंधात केलेला विचार या त्या साम्यवादापेक्षाही प्रभावी वाटतो.   त्यांनी सर्वांच्या आर्थिक हितसंबंधाच्या ऐक्यावर भर दिला. मात्र हे सांगतानाच यामुळे सारे वैरभाव नाहीसे होतील अशा मृगजळाच्या मागे लागू नये तर हिंदूनी व्यावहारिक राजकारणी धोरण ठेवून आर्थिक कार्यक्रम ठरवावे. ते हितकारक होईल असेही सांगितले.  एक प्रकारे भारतातील विशिष्ट स्थिती काय आहे, ते त्यांनी लक्षात घेतले होते. त्या स्थितीचा आणि सामाजिक प्रगतीचा विचार करीत लोकांच्या - जनतेच्या आशा अपेक्षांशी जुळणारे सूत्र त्यांनी मांडले हे त्यांचे आर्थिक सूत्र - त्यांच्या आर्थिक धोरणाचा पायाच होता. ते सूत्र होते. 'वर्गहिताचा राष्ट्रीय समन्वय'.
सावरकर केवळ हिंदू आणि त्यांचे हिंदुत्त्व याच विषयात रमलेले नाहीत. त्यांनाना देश, राष्ट्र, त्यांचे हित, आर्थिक क्षेत्र याचीही योग्य जाणीव होती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत हिंदु या शब्दाला, समाजालाही मिळणारी ब्रिटिश सरकारी भेदक- भेदाभेद करण्याची वागणूक, वृत्ती आणि तत्कालीन राजकीय स्तरावरही देशी नेत्यांकडूनही धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने फुटणारे मुस्लीम लांगूलचालनाचे उमाळे लक्षात घेता  हिंदू आणि हिंदी राष्ट्रवादाची सावरकांनी केलेली व्याख्या अधिक तपशीलवार समाजाला समजणे गरजेचे होते. तेव्हगाच कशाला आजही सावरकरी हिंदुत्वाची संकल्पना येथील हिंदू, अहिंदू नेत्यानाच नव्हे तर जनतेलाही पुरी समजलेली नाही. भूमिनिष्ठ असणारे हिंदुत्व न समजल्यामुळेच सर्वधर्मसमभावाच्या नावाने सेक्युलर या शब्दाचे अवडंबर माजवणारे पुरोगामी, डावे यांचे विचारवंत म्हणून ‘काँग्रेस गवत’ फोफावले आहे. अर्थात ते वेळीच कापले गेले असते तर वैचारिकतेच्या नावाने चाललेला शिमगा टळला असता.
सावरकरांनी मांडलेल्या आर्थिक आराखड्याला जर परिपूर्ण आर्थिक रूप मिळाले असते, तर त्यांचे सूत्र असलेल्या 'वर्गहिताचा राष्ट्रीय समन्वय' या संकल्पनेला पोथिनिष्ठताही आली असती. मुळात बदलत्या कालप्रवाहानुसार असणारा स्वीकार्यतेचा दृष्टीकोन सावरकरांचा होता. त्यातही तो तसे पाहायला गेले तर भारतासाठी - हिंदुस्थानसाठी ‘कस्टमाईज्ड’ करून सावरकांनी मांडलेला असल्याने त्याचा विचार त्यावेळी जरी केला गेला नसला तरी आजही त्या विचाराला सूत्रबद्ध करता येऊ शकेल.
सावरकरांनी त्यावेळी  (कलकत्ता येथील १९३९ मध्ये झालेल्या हिंदुमहासभेच्या २१ व्या अधिवेशनात ) सांगितले होते की, आमचे आर्थिक धोरण वर्गहितांचा राष्ट्रीय समन्वय. त्यातील मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
१) आम्ही यंत्राचें स्वागतच करतों कारण हे यंत्रयुग आहे. हस्तव्यवसायांना देखील एक स्थान आहे आणि ते उत्तेजनार्हही आहे, मात्र  राष्ट्रीय उत्पादन हे शक्य तितक्या अधिकतम विस्तृत यांत्रिक प्रमाणाबरच चालेल.
२)  शेतकरी आणि कामकरी वर्ग हाच राष्ट्रीय संपन्नतेचा, शक्तीचा आणि आरोग्याचा मुख्य पाया आहे. कारण देशाला आरोग्य आणि संपत्ति पुरवणाऱ्या याच दोन वर्गावर बलिष्ठ सैन्याच्या भरतीची केंद्रे मुख्यत: अवलंबून असतात. म्हणून त्या वर्गांच्या शक्तीचे आणि त्यांचीं निवासस्थान म्हणून खेडेगावांचें पुनरुज्जीवन होणें अवश्य आहे.
या वर्गाला केवळ जीवनावश्यक वस्तू मिळायला हव्यात मात्र अन्य सुखसोयींचा लाभही व्हायलाच हवा. त्यासाठी  त्यांना समर्थ करण्याइतका राष्ट्रीय संपत्तीच्या वाटपास त्यांचा विभाग त्यांना मिळवतां येईल अशी व्यवस्था झाली पाहिजे.  तरीही  हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे की, सर्वसामान्यपणे राष्ट्राचेंच ते अवयव आहेत आणि अर्थात् त्यांनी आपल्या कर्तव्याचा नि उत्तरदायित्वाचा वाटा उचलला पाहिजे. पाहिजे. म्हणून राष्ट्रीय उद्योगधंदे, उत्पादन नि संपत्ती यांची सुरक्षितता आणि सर्वसमाजाची प्रगति यांच्याशी सुसंगत होईल अशा रीतीनेंच त्यांना त्यांचा अंशभाग मिळेल.
३)  राष्ट्रीय उद्योग आणि उत्पादन त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय भांडवल असणे अपरिहार्य असल्याने आणि ते भांडवल सद्य परिस्थितींत मुख्यतः वैयक्तिक असल्यानें त्यालाहि आजच्या परिस्थितींत उत्तेजन आणि पुरस्कार योग्यप्रकारें देण्यांत येईल.
४)  परंतु भांडवल आणि श्रम या दोहोंचें हितसंबंध सर्व राष्ट्राच्या सामान्य आवश्यकतेला पूरक म्हणूनच मानण्यांत येतील.
५)  एखादा उद्योग जर भरभराटीत असेल तर त्याच्या लाभांतून मोठा विभाग श्रमिकांना मिळेल. परंतु उलट जर तो उद्योग आर्थिक दृष्ट्या हानिकारक होईल तर केवळ भांडवलवाल्यालाच नव्हे तर कांहीं अंशी कामकऱ्यालाही  अल्पलाभावर संतुष्ट राहावें लागेल.
६)  व्यक्तिगत प्रयत्नांपेक्षां जे उद्योग अधिक कार्यक्षमतेनें चालवता येतील आणि जे उद्योग राष्ट्रीय राजसत्ता स्वतः चालवूं शकेल असे मुख्य उद्योगधंदे यांचे सर्वस्वीं राष्ट्रीयीकरण करण्यांत येईल.
७) असेच तत्त्व शेतीलाही लागू पडेल. कूळ किंवा शेतकरी आणि शेतांचे धनी यांच्या स्वार्थी वर्गविषयक हितसंबंधांचे द्वंद्व माजूं न देतां शेताचें घनी आणि शेतकरी यांच्या हितसंबंबंधांचा अशा रीतीनें समन्वय करण्यांत येईल की, एकंदर राष्ट्रीय शेतीच्या उत्पन्नाचे संवर्धन व्हावें.
८) मोठ्या यंत्रांच्या सहाय्यानें, मोठ्या प्रमाणांवर आणि शास्त्रीय पद्धतीनें राज्याकडूनही शेती विकत घेऊन कांहीं अंशीं चालवण्यांत येईल. यांत हेतू हा राहील की, याचा उपयोग शेतकऱ्यांना शेर्ताचे शिक्षण देण्यांकडे व्हावा.
९) राष्ट्राची आर्थिक शक्ति ज्यामुळे क्षीण होईल त्यामुळे   राष्ट्रीय उद्योग नि उत्पादन यांची हानि होणे अपरिहार्य होईल; अशा रीतीनें किंवा तशाच उद्देशानं जे संप किंवा टाळेबंद होतील त्यांचा निकाल राष्ट्रीय पंचायतीमार्फत करण्यांत येईल आणि गंभीर परिस्थिति उत्पन्न झाल्यास निग्रहानें त्यास प्रतिबंधही करण्यांत येईल.
१०) व्यक्तिगत मिळकत ही सामान्यतः सुरक्षित मानण्यांत येईल.
११) कोणत्याहि परिस्थितींत योग्यमूल्य दिल्यावांचून राजसत्ता अशा व्यक्तिगत मिळकतीचा अपहार करणार नाहीं.
१२)  विरोधी परकीय उद्योगधंद्यांपासून राष्ट्रीय उद्योगाच्या संरक्षणाचे कामी राज्याकडून सर्वप्रकार प्रयत्न होईल.
यामध्ये उद्योगांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा लक्षात घेतला तर तो यशस्वी झालेला नाही, असे चित्र दिसते. मात्र त्याचे कारण त्यांची कल्पना अयोग्य होती असे नाही, तर सर्व स्तरावर भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ती परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सावरकरांच्या या आर्थिक धोरणांचा विचार करता, त्याचा लाभ मिळू शकला नाही. केवळ धोरण मांडल्याने काही परिपूर्णपणे त्याची फळे दिसत नाहीत, ते अंमलात आणण्यासाठी तशी राजसत्ता हवी, तशी सर्वांगीण विकास साधणारी माणसेही देशात सर्व स्तरावर हवीत. मात्र एक खरे की, सावरकरांची ही स्थुलमानाने मांडलेली दृष्टीही भूमिनिष्ठ आणि सर्वांगीण विकासाच्या मताची होती. भांडवलदार आणि कामगार, शेतकरी या दोन्ही वर्गांचा विचार करून तसेच त्या काळातील हिंदु- अहिंदु तसेच मुस्लीम नेत्यांच्या आक्रमक वृत्तीचा विचार करून त्यांनी या आर्थिक धोरणात धोक्याचे इशारेही दिले होते.
या धोरणामागे उद्दिष्ट काय होते तर राष्ट्राच्या आर्थिक शक्तीचे संवर्धन झाले पाहिजे आणि राष्ट्र आर्थिकदृष्टीने स्वावलंबीही होणे गरजेचे आहे, मात्र हे लक्षात घेऊनही त्यांनी तत्कालिन हिंदु- मुस्लिम यांच्यातील राजकीय, सामाजिक आदी स्थितीचाही विचार केला आणि त्यासाठी इशारा देतना त्यांनी सांगितले होते की, हिंदुंच्या आर्थिक हितसंबंधांना अहिंदुंच्या आर्थिक आक्रमणाची भीती निर्माण होईल तेव्हा मात्र अर्थशास्त्राचा हा भाग हिंदुसंघटनावादी असेल.  १९३९ मधील स्थितीचा विचार करताही सावरकरांनी मूळ आर्थिक धोरणांमध्ये असलेले उद्दिष्ट राष्ट्राच्या आर्थिक शक्तीच्या संवर्धनाचा  आणि राष्ट्र आर्थिकदृष्टीने स्वावलंबी व्हावे हे होते. तर त्यासाठी सूत्र होते 'वर्गहिताचा राष्ट्रीय समन्वय'  ... वर्गकलह नव्हे!
(क्रमश:)
- शल्य बोचरे