पण अजूनही राष्ट्राला संरक्षण दृष्ट्या समर्थ नि स्वयंपूर्ण करण्याच्या कार्यामध्ये काँग्रेस राजवटी मधील बेपर्वाई, दिरंगाई, नि ढिलाई संपूर्णपणे दूर झालेली नाही. देशामधल्या प्रत्येक तरुणाला लष्करी शिक्षण देऊन राष्ट्राचे सैनिकीकरण करण्याची आवश्यकता तर राज्यकर्ते अद्याप अमान्य करीत आहेत. पण राष्ट्राचे स्वातंत्र्य जर टिकवायचे असेल तर त्यासाठी राष्ट्राचे सैनिकीकरण करण्याची सावरकरांची भूमिका प्रत्यक्षात उतरल्याखेरीस गत्यंतर नाही. तसे घडेल तेव्हाच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या ऋणाचे राष्ट्र खरोखर उतराई झाले असे म्हणता येईल.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर जन्मठेपेतून बंधमुक्त झाले ,तेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचे नेतृत्व गांधीजींच्या हाती गेले होते. सावरकर सशस्त्र क्रांतीचे पुरस्कर्ते होते तर गांधीजी अहिंसेचे उपासक होते. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या देशाभिमानी भारतीय तरुणांनी इंग्रज साम्राज्य सत्तेच्या सैन्यात सामील होऊन आधुनिक युद्धतंत्राचे आणि अद्ययावत शस्त्रास्त्रे वापरण्याचे शिक्षण घेतले पाहिजे. त्याचवेळी सैन्यात स्वातंत्र्याभिमानी गुप्त संघटना उभारली पाहिजे, देशामधल्या इतर तरुणांनीही सैनिक शिक्षण देणाऱ्या स्वयंसेवक संघटना सर्वत्र उभारल्या पाहिजेत आणि अखेर त्या भारतीय सैनिकांनी, स्वयंसेवकांनी एवढेच काय पण सर्व भारतीय जनतेने देशव्यापी संघटित सशस्त्र उठाव करून इंग्रजांची सत्ता उलथून पडली पाहिजे आणि भारताचे क्रांतिकारक स्वतंत्र सरकार स्थापन केले पाहिजे अशी सावरकरांची स्वातंत्र्य प्राप्तीची योजना होती. याउलट स्वातंत्र्यलढ्यासाठी कसलीही सशस्त्र संघटना उभारायला गांधीजींचा विरोध होता. निशस्त्र सत्याग्रहाच्या मार्गाने इंग्रजांचा हृदयपालट करून नि त्याला प्रेमाने जिंकून स्वराज्य मिळवता येईल असे गांधीजींचे म्हणणे होते. यावरही कळस हा की इंग्रज सरकारच्या नोकरीतील भारतीय सैनिकांनी आणि पोलिसांनी त्या सरकारविरुद्ध निशस्त्र असहकार सुद्धा करता कामा नयेत, असे गांधीजींचे म्हणणे होते. १९३०-३२ च्या सत्याग्रहात वायव्य सीमा प्रांतातील पठाण सत्याग्रहींवर गोळ्या झाडायला इंग्रज सरकारच्या गढवाली राजपूत पलटणीने नकार दिला, तेव्हा त्या सरकारने त्या पलटणीवर लष्करी खटला भरून त्या पलटणीच्या कॅप्टन चंद्रसिंह आदी प्रमुखांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. गांधीजींचा 'निशस्त्र प्रतिकारा'चा मार्गच त्या राष्ट्राभिमानी गढवाली सैनिकांनी अनुसरला असल्यामुळे गांधीजींनी त्यांच्या सुटकेची मागणी करावी, अशी विनंती केली असता, गांधीजींनी उत्तर दिले," सैनिकांनी अथवा पोलिसांनी शिस्त मोडायला मी उत्तेजन देऊ शकत नाही." गढवाली सैनिकांनी त्यांच्या सरकारचा हुकूम पाळायला हवा होता. इंग्रज साम्राज्यवाद्यांच्या नोकरीतील भारतीय सैनिकांनी आणि पोलिसांनी शिस्तीच्या नावाखाली आपल्या देशाला गुलाम ठेवण्यासाठी आपल्या भारतीय देशबांधवांवर हिंसक दडपशाही करून त्यांचे प्राण घेणेच योग्य होय." ही गांधीजींची अहिंसात्मक स्वातंत्र्य लढ्याची व्याख्या वाचून त्यावेळी सगळे देशाभिमानी लोक हतबुद्ध झाले होते. अखेर भारताला स्वराज्य जे मिळाले ते गांधीजींच्या अहिंसेमुळे नव्हे, तर १९४२ मध्ये सातारा जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या सशस्त्र क्रांतीमुळे, देशामधल्या ठिकठिकाणीच्या देशभक्तांनी केलेल्या सशस्त्र उठावामुळे, नेताजी सुभाष बोस यांनी 'आझाद हिंद सेना' उभारून चेतावलेल्या क्रांती यज्ञामुळे! १८ ते २२ फेब्रुवारी १९४६ रोजी हजारो भारतीय आरमारी नाविकांनी इंग्रज सत्तेविरुद्ध केलेल्या सशस्त्र बंडामुळे, आणि त्या युद्धोत्तर काळात देशावर पेटलेल्या लढ्यामुळेच होय. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. काँग्रेसच्या गांधीवादी नेत्यांनी या सशस्त्र क्रांतीचे नेतृत्व करण्याऐवजी अहिंसेच्या नावाने इंग्रजांची आणि मुस्लिम लीगशी स्वराज्यासाठी सौदा पटवण्याचे मार्ग पत्करल्यामुळे भारताला जर काय मिळाले असेल, तर ते म्हणजे राष्ट्राची फाळणी, पाकिस्तानची स्थापना, भयानक जातीय यादवी आणि काश्मीरचा झगडा हेच होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी सावरकरांनी दाखवलेला सैनिकीकरणाचा आणि सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग किती योग्य होता याची साक्ष अशा रीतीने इतिहासाने दिलेली आहे. पण सावरकरांच्या द्रष्टेपणा केवळ स्वातंत्र्यप्राप्ती पूर्वीच्या कालापुरतास मर्यादित नव्हता. भारताला स्वराज्य मिळाल्यावरही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी स्वराज्याच्या राज्यकर्त्यांना आणि भारतीय जनतेला पुन्हा बजावले की," या स्वराज्याचे रक्षण जर करायचे असेल, तर त्यासाठी दोन उपाय तत्काळ योजले पाहिजेत. पहिला उपाय म्हणजे राष्ट्राच्या सीमा केवळ नकाशावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष भूमीवर तात्काळ आखून निश्चित केल्या पाहिजेत. दुसरा उपाय म्हणजे राष्ट्राला संरक्षण दृष्ट्या समर्थ नि स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी देशांमध्ये शस्त्रास्त्रांचे कारखाने प्रचंड प्रमाणावर उभारले पाहिजेत. तसेच देशाचे सैन्य बळ वाढवले पाहिजे, नि सर्व तरुणांना सैनिकी शिक्षण दिले पाहिजे. पण स्वराज्याचे काँग्रेसवाले राज्यकर्ते राष्ट्ररक्षणाकडे दुर्लक्ष करून दारूबंदी, अंबर चरखा ,खादी इत्यादी खुळांवर अब्जावधी रुपयांचा चुराडा करण्यात एवढे दंग झाले होते आणि स्वतंत्र शांततावादी परराष्ट्रीय धोरणाच्या मूलतः योग्य सिद्धांतामध्ये गांधीजींच्या अहिंसावादाची भेसळ या राज्यकर्त्यांनी केल्यामुळे आक्रमणाच्या धोक्याविषयी ते इतके गाफील बनले होते, की स्वातंत्र्यवीरांच्या इशाऱ्याकडे त्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केले. चीनला आणि पाकिस्तानला भिडलेल्या भारताच्या सीमा नकाशावर आखल्या गेल्या आहेत, एवढ्यावरच या राज्यकर्त्यांनी समाधान मानले. प्रत्यक्ष भूमीवर या सीमा आखण्याचा आणि त्यांच्या रक्षणासाठी सैनिकांच्या चौक्या ठाई ठाई उभारण्याचा प्रयत्नही राज्यकर्त्यांनी केला नाही. याचा परिणाम असा झाला की चिनी राज्यकर्त्यांनी या सीमा विषयी १९५४ पासून सतत कुरापती काढून नि सशस्त्र हल्ल्ले चढवून अखेर १९६१ मध्ये भारतावर आक्रमण केले. आणि पाकिस्ताननेही गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये निम्म्या कच्छवर हक्क सांगून कच्छमध्ये सेना घुसवल्या. १९६२ मधील चिनी आक्रमणानंतर काय ती काँग्रेसवाल्या राज्यकर्त्यांना राष्ट्राचे संरक्षण सामर्थ्य वाढवण्याची गरज पडली, आणि त्या दिशेने त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा फायदा पाकिस्तानने गेल्या ऑगस्टमध्ये काश्मीरवर केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी राष्ट्राला मिळून त्या आक्रमणाचा पराजय करता आला. पण अजूनही राष्ट्राला संरक्षण दृष्ट्या समर्थ नि स्वयंपूर्ण करण्याच्या कार्यामध्ये काँग्रेस राजवटी मधील बेपर्वाई, दिरंगाई, नि ढिलाई संपूर्णपणे दूर झालेली नाही. देशामधल्या प्रत्येक तरुणाला लष्करी शिक्षण देऊन राष्ट्राचे सैनिकीकरण करण्याची आवश्यकता तर राज्यकर्ते अद्याप अमान्य करीत आहेत. पण राष्ट्राचे स्वातंत्र्य जर टिकवायचे असेल तर त्यासाठी राष्ट्राचे सैनिकीकरण करण्याची सावरकरांची भूमिका प्रत्यक्षात उतरल्याखेरीस गत्यंतर नाही. तसे घडेल तेव्हाच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या ऋणाचे राष्ट्र खरोखर उतराई झाले असे म्हणता येईल .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा