गुरुवार, २१ मार्च, २०२४

रोजगाराचा उत्सव

     आल्या निवडणुका       


निवडणूक म्हणजे खर्चाला उधाण येत असते. यात कोण कोणासाठी किती, कसा, कुठे, काय खर्च करीत असतो, त्याचा पत्ता लावणे हे काम तसे सोपे राहिलेले नाही. वास्तविक निवडणुकीचा कार्यक्रम नेमका कशासाठी असतो, त्यामागे उद्देश काय असते ते माहिती नाही. पण मुंबईत गणेशोत्सव आला की जसा बाजारा भरू लागतो, फुलू लागतो, त्यामुळे अनेकांना रोजगारही प्राप्त होत असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे पोटापाण्याला लोक लागतात असेही काही लोक सांगू लागतात, आणि एक प्रकारे गणेशोत्सव वा एकंदर धार्मिक सण आणि त्यामागे असलेले अर्थकारण अनेकांकडून समर्थनीय असल्याचे सांगत उत्सवाला एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक साधन म्हणून मानले जाते. ते केवळ सामाजिक नव्हे तर आर्थिक, धार्मिक उत्थानालाही कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. तसेच आता निवडणूक या सार्वजनिक उत्सवाचे झाले आहे. दर पाच वर्षांनी येणारा हा लोकसभेचा, विधानसभेचा उत्सव अधिक मोठा असतो. त्याशिवाय ग्रामपंचायत, नगरपरिषदा, महापालिका इतकेच कशाला भल्या भल्या संस्थांमध्येही या निवडणूक उत्सवाने आर्थिक संधी अनेकांना प्राप्त करून दिलेल्या असतात. असा हा निवडणूक उत्सव इतका नमुनेदार असतो की, गेल्या काही काळापासून विजय, पराजय आणि आयोजन या तीनही बाबींमध्ये निवडणुकीच्या उत्सवाने लोकांना रोजगारही उपलब्ध करून दिलेले आहेत. हे रोजगार किती व्यापक आहेत ते प्रत्येकाला आढळून येत असते. अशाच प्रकारचा हा निवडणूक उत्सवातील रोजगार एका फलकाद्वारे आढळून आला. यातू त्यामागे कोण आहे, यापेक्षा सरकारने अशी जाहिरात न देतानाही किती बेरोजगारांना या कालावधीत रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे पुण्यकर्म केले आहे, त्या संबंधितांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच. दक्षिण मुंबईतील हा फलक मुंबईतील, महाराष्ट्रातील व देशातील अन्य अनेक भागांमध्ये खुला वा गुप्त स्वरूपात लोकांना दिसून येत असेल. अशा या निवडणूक उत्सवाने मिळणाऱ्या रोजगाराला लोकशाहीत मुकावे का, असा प्रश्न प्रत्येक मतदारांनी स्वतःला विचारला तरी पुरे. सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या अट्टाहासालाही कदाचित यामुळे रोखले जाईल, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

- शल्य बोचरे

शुक्रवार, १५ मार्च, २०२४

तर मग ‘नोटा’ चा उपयोग तरी काय ?

     आल्या निवडणुका      

लोकसभा निवडणुकांसाठी विविध पक्षांच्या उमेदवारांच्या याद्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. वगळणे, भरणे अशा करण्यांनी पक्षापक्षापक्षातील गट-तट यांचे राजकारणही सुरू झाले. काहींनी पक्षांतून अन्य पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यासही सुरुवात केली. पण मुळात यातून जनतेच्या हाती काय लागले, काय लागणार आणि जनतेसाठी यातून काय फलश्रुती असेल, याचा विचार करता गेल्या अनेक निवडणुकांमधील निकालांतून मिळालेल्या निर्णयाने जनतेला राजकीय पक्षांनी चांगलेच वगळले आहे. केवळ मतदार म्हणून जनतेने यावे व आपले कर्तव्य पार पाडावे, अशा प्रामाणिक भावनेतून राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते पाहात असतात, असा भ्रम आजही अनेक मतदारांच्या मनात आहे. मुळात सत्तेची, निवडणुकीची गणिते करण्याची पद्धत वेगळी असते, हे जनतेमधील काहींना कळूनही त्यांचा प्रामाणिकपणा कायम आहे. यामुळेच ‘नोटा’ नावाचा पर्याय देऊनही सर्वसामान्यांना मतदानयंत्रातून काही फायदा होऊ शकलेला नाही. कारण नोटाचे गणित केवळ नावापुरते ठेवण्यात आले आहे. उलट या नोटांमुळे अमूक इतके मतदार मतदान करण्यास इच्छुक नाहीत, त्यांना उपलब्ध उमेदवारांमधील कोणीही उमेदवार पसंत नाही, पटलेला नाही किंवा त्या उमेदवारांमधून कोणीही पात्र वाटत नाही, असे व त्याहूनही आणखी भिन्न मत करून ‘नोटा’ वापरण्याचा प्रघात सुरू झाला खरा. पण त्यातून निष्पन्न काय झाले. नोटाचे प्रमाण किती असावे की त्यामुळे मतदारसंघातील मतदारांच्या अधिक्यावरही काही परिणाम होऊन निर्णयासंबंधात महत्त्वाच्या नोंदी होऊ शकतात. मतदारांची संख्या, मतदान करणाऱ्यांची संख्या, उमदवारांना मिळालेल्या मतांच्या विगतवारीनुसार नोटांसाठी ज्यांनी मते दिली त्यांची संख्या जर या सर्व तपशीलांनुसार विशिष्ठ असेल तर त्याचा निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो का, उभे राहाणाऱ्या भरमसाठ उमेदवार, पक्षाचे उमेदवार त्यांना मिळालेली मते व त्यांना मतदानाच्या प्रमाणात न मिळालेली मते व मतदारांच्या संख्येच्या तुलनेत न मिळालेली मते यामुळे काही विशिष्ट निर्णय अशा उमेदवार वा पक्षांचे उमेदवार यांच्या संबंधात होऊ शकतो का, किवा त्या अनुषंगाने अशी काही टक्केवारी निवडणूक आयोगाने ठरविलेली आहे का, हा प्रश्नही या नोटा मतांसंबंधात महत्त्वाच असू शकतो, हे निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा आयाराम गयाराम सारखे नोटाराम म्हणून असे मतदान गणले जायचे. केवळ एक निवडणूक निकालामधील नोटा मतांची नोंद दिसण्यापुरतीच ती दिसेल. त्यामुळे नोटा या संकल्पनेलाच काहीच महत्त्व उरणार नाही. जर अधिक मतदारांनी नोटाचा वापर केला तर त्यांची संख्या लक्षणीय असेल तर तेथे एखादा उमेदवार अधिक मते मिळाली म्हणून विजयी ठरणार का, हा ही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यासाठी काही निकष हवेत, असे आपले बोचरे शल्य....

- शल्य बोचरे

बुधवार, १३ मार्च, २०२४

काम केले म्हणजे काय रे भाऊ?

     आल्या निवडणुका      

निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्या तरी सर्वांनाच वेध लागले आहेत. त्या त्या भागातील संभाव्य व विद्यमान उमेदवार हे आपल्याच घरातील असल्यासारखे काहींना वाटू लागते आणि मग ते त्यांचा प्रचार केल्यासारखे बोलू लागतात. अमूकने काम केले आहे, आपल्याकडे. त्यांच्या पक्षानेही नेहमीच मदत केली आहे आपल्या कॉलनीला.... असे विविध दावे होतात, पक्ष वा उमेदवारांबद्दल त्यांना तिकीट मिळो वा न मिळो आधीच सर्टिफिकेट देणारे अनेक भगतगण दिसू लागतात. टीका करणारे स्वयंघोषित समीक्षकही तयार होतात. सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारे हे सर्व मतदार व्यक्त होऊ लागतात. 

खरे म्हणजे लोकप्रतिनिधीचे काम नेमके काय असते, काय असावे, विधानसभा, विधानपरिषद वा लोकसभा - राज्यसभा येथील लोकप्रतिनिधींबद्दल काय अपेक्षा असाव्यात, या बद्दल आपण जागरूक आहोत का?  की त्यांनी आपल्या निधीतून करून दिलेल्या वा आपल्यावर थोपलेल्या कामाचा हिशेब ठेवून त्यांच्या कामाचे गुणवर्धन आपण करणार आहोत. मुळात त्यांच्याकडे उपलब्ध असणारा निधी हा आपल्याच खिशातून गेलेला असतो, हेच मतदारांना अनेकदा लक्षात येत नाही. हे लक्षात येण्यासाठी मतदार सक्षम असावा लागतो. सक्षम नागरिक असावा लागतो. सुशिक्षित, शिक्षित पण मला काय त्याचे  किंवा माझा काय संबंध त्याच्याशी अशा बुर्झ्वा पद्धतीमध्ये जगणारा असेल तर देशाला नेत्यांच्या नव्हे तर मतदारांच्याही नव्हे तर नागरिकत्वाच्या शिक्षणाची गरज आहे. मुळात स्वातंत्र्याचा विशेष करून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा इतका मोठ्या प्रमाणात प्रचार गेल्या काही वर्षांमध्ये होऊनही सक्षम नागरिक, शिक्षित नागरिक तयार करण्याकडे कोणत्याही मतदाराने, उमेदवाराने, नेत्याने, पक्षाने किंवा तथाकथित प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षांमधून तावूनसुलाखून बाहेर पडलेल्या कोण्या अधिकाऱ्याने भरही दिलेला दिसत नाही. हो.... पण बक्कळ राजकीय कार्यकर्ते मात्र ५०० रुपयांत अनेकांनी तयार केले. हेच दुर्दैव.

- शल्य बोचरे

मंगळवार, १२ मार्च, २०२४

कोळ्याच्या जाळ्यात मतदार....

     आल्या निवडणुका      

म्हणता म्हणता २०१४ पासून १० वर्षांचा काळ सरण्यास आला. मोदींची गँरेंटी हा त्यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या आधारे घेतलेली तिसऱ्या टर्ममधील विजयप्राप्तीसाठीची झूल किती उपयुक्त ठरते ते पाहाणे आता मतदारांच्या हाती आहे. पूर्वी म्हणत ऋण काढून सण साजरे करू नयेत, किंवा अंथरूण पाहून पाय पसरावेत... अशा प्रकारच्या वाक्प्रचाराची कमतरता नाही तसेचसत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष असो वा छोटे पक्ष असोत वा छोटे मोठे म्हणविणारे नेते असोत  अव्वाच्या सव्वा घोषणा करणाऱ्या पक्षांच्या, त्यांच्या नेत्यांच्या संख्येची कमतरता नाही. किंबहुना हेच मेरा भारत महानचे वैशिष्ट्य असावे. जत्रेमध्ये एखादे दुकान मांडणाऱ्या दुकानदाराच्या दुकानातील मालाबद्दल मोठमोठ्याने ओरडत त्या मालाची जाहिरात केली जाते. त्यासाठी कधी मोठ्या आवाजात बोंबलणारा म्होरक्या नेमला जातो तर कधी मेगाफोनचाही वापर केला जातो. तस्साच प्रकार निवडणुकीच्या जत्रेतील राजकीय दुकानदारांचा असतो. खरे म्हणजे त्यांच्या जाहिरातीला भुलून ग्राहक मतदार किती साद देतो, कशी साद देतो. त्या त्या राजकीय दुकानदारांचे कार्यकर्ते- म्होरके व अन्य मतदाराला भुलविण्यात कसे कसे यशस्वी वा अयशस्वी ठरतात ते निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होते. इतके होऊनही गेल्या पाच वर्षामध्ये झालेली घोडेबाजारी व कथित वैचारिक स्तरावरील मतभेदांची देवाणघेवाण हा काही धडा घेण्याचा भाग आहे, असे जोपर्यंत ग्राहक-मतदाराला वाटत नाही, तोपर्यंत मतदारांमधील अविश्वासाला तडा जाणार नाही. त्यांचे त्यांचे त्यांच्या त्यांच्या वैचारिक गुंत्यांमधील अडकणे हे कोळ्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या कीड्यासारखे असणार आहे. त्या कीड्याला मटकावण्यासाठी कोळी कोणता असेल, किंवा कोळी कोणता हवा तेच ठरविण्यासाठी तर ही निवडणूक असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा साधारण दर पाच वर्षांमध्ये होणारा कोळ्याच्या खेळात कीड्याचा जीव जात आहे, तडफड होत आहे.

- शल्य बोचरे

फिर सुबह होगी .... पण कधी?

सुबह कभी तो आयेगी... हे गाणे आज नेहरूवादी नसलेल्या  व नेहरूंच्या राजवटीवर आसुड ओढणाऱ्या विचारसरणीच्या सत्ताधारी ‘भाजपवादी’ अशा १० वर्षांच्या...